DA Hiked: छत्तीसगढ़ के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए होली का त्योहार इस बार अधिक रंगीन होने वाला है। विष्णुदेव साय सरकार ने अपने कर्मचारियों को होली से पहले बड़ी सौगात देते हुए महंगाई भत्ते (डीए) में 3 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की है। इस बढ़ोतरी के साथ ही राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता अब 50 प्रतिशत से बढ़कर 53 प्रतिशत हो गया है। यह वृद्धि मार्च 2025 से लागू होगी, जिससे राज्य के 3 लाख से अधिक कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
वित्त मंत्री की बजट घोषणा
छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने मंगलवार को विधानसभा में 1.65 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया। इस बजट में कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा की गई, जिससे उनकी आय में काफी इजाफा होगा। यह निर्णय राज्य के कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई के बीच वित्तीय राहत देने के उद्देश्य से लिया गया है। इस बढ़ोतरी का लाभ कर्मचारियों को मार्च 2025 के वेतन से मिलना शुरू होगा, जो अप्रैल में दिया जाएगा।
कितना बढ़ेगा वेतन?
महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की इस वृद्धि से राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन में अच्छा-खासा इजाफा होगा। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन 20,000 रुपये है, तो उसे पहले 50 प्रतिशत के हिसाब से 10,000 रुपये महंगाई भत्ता मिलता था। अब 53 प्रतिशत के हिसाब से उसे 10,600 रुपये महंगाई भत्ता मिलेगा, यानी हर महीने 600 रुपये की वृद्धि होगी। इसी तरह, जिन कर्मचारियों का मूल वेतन अधिक है, उनके वेतन में वृद्धि भी अधिक होगी।
Also Read:
लोन डिफॉल्टर्स को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, लोन नहीं भर पाने वालों को मिली राहत EMI Bounce
पिछली बढ़ोतरी का विवरण
यह बार राज्य सरकार द्वारा महंगाई भत्ते में की गई दूसरी बड़ी बढ़ोतरी है। इससे पहले अक्टूबर 2024 में दिवाली से पहले भी सरकार ने महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की थी, जिससे यह 46 प्रतिशत से बढ़कर 50 प्रतिशत हो गया था। इन दोनों बढ़ोतरियों से राज्य के कर्मचारियों को महंगाई से राहत मिली है और उनकी क्रय शक्ति में वृद्धि हुई है। लगातार दो त्योहारों पर डीए बढ़ाना सरकार के कर्मचारी-हितैषी रवैये को दर्शाता है।
केंद्र सरकार के साथ समानता
इस नई बढ़ोतरी के साथ, छत्तीसगढ़ के राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर हो गया है, जो वर्तमान में 53 प्रतिशत है। यह राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि अक्सर राज्य सरकारें केंद्र के मुकाबले कम महंगाई भत्ता देती हैं। हालांकि, ऐसी खबरें हैं कि केंद्र सरकार जनवरी 2025 से डीए में फिर से बढ़ोतरी कर सकती है, जिससे दोनों के बीच अंतर फिर से आ सकता है।
3 लाख से अधिक कर्मचारियों को लाभ
छत्तीसगढ़ सरकार के इस निर्णय से राज्य के लगभग 3 लाख से अधिक कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। इनमें विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक, स्वास्थ्य कर्मी और अन्य सरकारी कर्मचारी शामिल हैं। इसके अलावा, सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि का असर उनके परिवारों और आश्रितों पर भी पड़ेगा, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से राज्य के और भी अधिक लोगों को फायदा होगा।
पत्रकारों के लिए विशेष प्रावधान
बजट 2025 में कर्मचारियों के साथ-साथ पत्रकारों के लिए भी कई विशेष प्रावधान किए गए हैं। राज्य सरकार ने रायपुर में प्रेस क्लब भवन के नवीनीकरण और विस्तार के लिए 1 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। इससे पत्रकारों को बेहतर कार्य वातावरण मिलेगा और उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि होगी।
इसके अलावा, पत्रकार सम्मान निधि को दोगुना करके 10,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दिया गया है। यह वृद्धि पत्रकार समुदाय के लिए एक बड़ी सहायता साबित होगी और उनके प्रोफेशनल विकास में मदद करेगी। यह निर्णय पत्रकारिता के क्षेत्र में योगदान को मान्यता देने और इस महत्वपूर्ण प्रोफेशन को प्रोत्साहित करने के सरकार के प्रयास को दर्शाता है।
आर्थिक प्रभाव और भविष्य की संभावनाएं
महंगाई भत्ते में इस बढ़ोतरी से राज्य के बजट पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा, लेकिन इससे कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि होगी और उनकी कार्यक्षमता बढ़ेगी। यह बढ़ोतरी कर्मचारियों की क्रय शक्ति को भी बढ़ाएगी, जिससे बाजार में मांग बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।
आने वाले महीनों में, यह देखना दिलचस्प होगा कि केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में क्या बदलाव करती है और उसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार कैसी प्रतिक्रिया देती है। राज्य सरकार ने पिछले कुछ महीनों में कर्मचारियों के हितों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता साबित की है, और उम्मीद की जा सकती है कि भविष्य में भी इसी तरह के कर्मचारी-हितैषी निर्णय लिए जाते रहेंगे।
