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20वीं किस्त की तिथि हुई घोषित, जानें कब आएगी राशि PM Kisan Yojana

PM Kisan Yojana: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसे आमतौर पर पीएम-किसान के नाम से जाना जाता है, भारत सरकार द्वारा देश के छोटे और सीमांत किसानों की आर्थिक मदद के लिए शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को हर साल 6,000 रुपये की राशि तीन बराबर किस्तों में दी जाती है। यह धनराशि सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाती है, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त होती है और पारदर्शिता बढ़ती है।

20वीं किस्त की घोषणा

हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त जारी करने की तारीख की घोषणा की है। जानकारी के अनुसार, यह किस्त जून 2025 में किसानों के खातों में पहुंचेगी। यह खबर लाखों किसानों के लिए राहत भरी है, जो अपनी खेती-बाड़ी के लिए इस आर्थिक सहायता का इंतजार कर रहे हैं। सरकार द्वारा समय पर किस्त जारी करने से किसानों को अपनी खेती से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी।

पीएम किसान योजना का इतिहास

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत फरवरी 2019 में हुई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के छोटे और सीमांत किसानों की आय बढ़ाना और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। शुरू में यह योजना केवल 2 हेक्टेयर तक की भूमि वाले किसानों के लिए थी, लेकिन बाद में इसे सभी किसानों के लिए विस्तारित कर दिया गया।

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अब तक जारी किस्तों का विवरण

पीएम किसान योजना के अंतर्गत अब तक कुल 19 किस्तें जारी की जा चुकी हैं। हर किस्त में लाभार्थी किसानों के खातों में 2,000 रुपये की राशि सीधे जमा की गई है। इन किस्तों ने किसानों को फसल के बुवाई, कटाई और अन्य खेती से जुड़े कार्यों के लिए आवश्यक धनराशि प्रदान की है। इससे किसानों को महाजनों से उधार लेने की जरूरत कम हुई है और उनकी निर्भरता घटी है।

ई-केवाईसी की अनिवार्यता

20वीं किस्त का लाभ पाने के लिए सरकार ने ई-केवाईसी प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया है। यह कदम योजना में पारदर्शिता लाने और धोखाधड़ी रोकने के लिए उठाया गया है। ई-केवाईसी नहीं कराने वाले किसानों की किस्त रुक सकती है, इसलिए सभी लाभार्थियों को यह प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करनी चाहिए।

ई-केवाईसी करने की प्रक्रिया बहुत सरल है। किसान अपने आधार कार्ड और बैंक खाते की जानकारी के साथ पीएम-किसान पोर्टल पर जाकर ओटीपी आधारित ई-केवाईसी कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में कोई शुल्क नहीं लगता और यह कुछ ही मिनटों में पूरी हो जाती है।

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ई-केवाईसी के लिए आवश्यक दस्तावेज

ई-केवाईसी के लिए किसानों को निम्न दस्तावेज तैयार रखने चाहिए:

  1. आधार कार्ड
  2. बैंक खाते का विवरण
  3. मोबाइल नंबर (आधार से लिंक)
  4. जमीन के दस्तावेज (खतौनी, खसरा-खतौनी)

इन दस्तावेजों के साथ किसान पोर्टल पर अपनी ई-केवाईसी पूरी कर सकते हैं और अपनी किस्त सुनिश्चित कर सकते हैं।

आगामी किस्तों का अनुमानित कार्यक्रम

सरकार की योजना के अनुसार, आने वाली किस्तों का अनुमानित कार्यक्रम इस प्रकार है:

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  • 20वीं किस्त: जून 2025
  • 21वीं किस्त: अगस्त 2025 (अनुमानित)
  • 22वीं किस्त: नवंबर 2025 (अनुमानित)

यह ध्यान रखें कि 21वीं और 22वीं किस्त की तारीखें अभी अनुमानित हैं और सरकार द्वारा आधिकारिक घोषणा के बाद ही इनकी पुष्टि होगी। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे सरकारी सूचनाओं पर नजर रखें।

योजना का महत्व और प्रभाव

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ने देश के लाखों किसानों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। इस योजना से न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है, बल्कि उन्हें कृषि के आधुनिकीकरण और उन्नत बीज, उर्वरक तथा कीटनाशक खरीदने में भी मदद मिली है। इससे फसल उत्पादन में वृद्धि हुई है और किसानों की आय बढ़ी है।

किसानों के लिए सुझाव

पीएम किसान योजना का अधिकतम लाभ उठाने के लिए किसानों को निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए:

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  1. अपनी ई-केवाईसी समय पर पूरी करें
  2. बैंक खाता और आधार कार्ड का विवरण अपडेट रखें
  3. पीएम-किसान पोर्टल पर अपना स्टेटस नियमित रूप से चेक करें
  4. किसी भी समस्या के लिए अपने नजदीकी किसान सेवा केंद्र या कृषि अधिकारी से संपर्क करें

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त का जून 2025 में जारी होना देश के किसानों के लिए महत्वपूर्ण है। यह योजना भारत सरकार की किसान-हितैषी नीतियों का एक अहम हिस्सा है, जिसका उद्देश्य किसानों की आय दोगुनी करना और उनके जीवन स्तर में सुधार लाना है। किसानों को चाहिए कि वे इस योजना से जुड़ी सारी औपचारिकताएं पूरी करें और इसका अधिकतम लाभ उठाएं।

अस्वीकरण

यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। किस्तों की तारीखों में सरकारी नीतियों के अनुसार बदलाव हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए कृपया पीएम-किसान की आधिकारिक वेबसाइट या स्थानीय कृषि कार्यालय से संपर्क करें। हमने इस लेख में दी गई जानकारी को अपनी जानकारी के अनुसार सही रखने का प्रयास किया है, लेकिन किसी भी त्रुटि के लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं।

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